हो — अशा प्रकारच्या लेखांमध्ये म्हटले जाते की शेतकऱ्यांना पिक विमा (उदा. Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana — PMFBY किंवा राज्य पातळीवरील “₹1 पिक विमा” योजनेसारख्या) अंतर्गत “हेक्टरी ₹ 18,900” इतकी भरपाई होणार असल्यादी चर्चा झाली आहे.
✅ काय खरे आहे
PMFBY अंतर्गत — शेतकरी नाममात्र प्रीमियम (काही क्षेत्रांमध्ये ₹ 1) भरतो, आणि उर्वरित प्रीमियम केंद्र + राज्य सरकार उचलते.
पिकांचे नुकसान झाल्यावर (दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, गारपीट, कीड-रोग) पंचनाम्यानुसार त्यांचे नुकसान तपासले जाते (उदा. क्षेत्र-आधारित पंचनामा किंवा “Crop Cutting Experiment – CCE”).
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
⚠️ पण “₹ 18,900 प्रति हेक्टर” कायम ठेवण्यासारखी नाही
अनेक वेबसाईट्स’वर तुम्ही जिथे वाचले असाल, ती रक्कम सर्व पिकांसाठी, सर्व शेतकऱ्यांसाठी समान नाही. प्रत्यक्ष भरपाई अनेक घटकांवर (पिकाचा प्रकार, तुमच्या भागातील पिक संरक्षण रक्कम, नुकसान झालेल्या पिकाचे प्रमाण, ज्या पद्धतीने नुकसान झेपले इ.) अवलंबून असते.
crop loan waiver 2025 | गावानुसार 50,000 हजार रुपये बँक खात्यात जमा यादीत नाव पहा
काही माहिती स्रोत हेच सांगतात की ₹ 18,900 ही “कमाल मर्यादा”, “संभाव्य भरपाई मर्यादा” किंवा काही ठराविक पिक + ठिकाण यांसाठी असू शकते; पण ती सार्वत्रिक हमी नाही.
शासन किंवा केंद्राकडून अशा प्रकारची “सर्वांसाठी ₹ 18,900 प्रति हेक्टर” असा खुला निर्णय किंवा धोरण मला उपलब्ध अधिकृत स्रोतांमध्ये सापडला नाही — म्हणजे ही रक्कम सर्व शेतकऱ्यांना मिळणार याची हमी नाही.
🎯 म्हणून लक्षात घ्या
Dearness Allowance Hike | महागाई भत्त्यात मोठी वाढ! तुमचा पगार किती वाढणार? येथे पहा
जर तुम्ही किंवा तुमच्या परिसरातील शेतकरी आहेत ज्यांनी PMFBY / ₹1 पिक विमा घेतला आहे, तर भरपाई मिळेल — पण किती, हे नुकसान + पिक + जिल्हा यावर अवलंबून असेल.
“₹ 18,900” इतकी रक्कम काही प्रकरणांमध्ये मिळू शकते असं लेखांमध्ये म्हटलं असू — पण ते सर्वसाधारण नाही.
Ration Card Update | १ डिसेंबरपासून रेशन कार्ड आणि गॅस सिलेंडरवर ४ नवीन नियम लागू
त्यामुळे, भरपाई किंवा विमा रक्कमेबाबत नेहमी तुमच्या पीक प्रकार, नुकसान प्रमाण, 7/12 उतारे, पिकविमा पॉलिसी, पंचनामे यांची तपासणी करा.
edible oil Price | खाद्यतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण15 लिटर तेलाच्या डब्याचे आजचे नवीन दर पहा
शक्य असल्यास, तुमच्या तालुका/जिल्ह्याच्या कृषी विभागात किंवा विमा कंपनीत संपर्क करून तपशीलवार माहिती घेणं श्रेयस्कर आहे.