Pension survival certificate:विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्रासाठी Aadhar Based Life Certificate Identification सुविधेबाबत.
उपरोक्त विषयी विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना हयात प्रमाणपत्र देण्यासाठी “आधार आधारीत जीवन प्रमाणपत्र प्रणाली” (Aadhar Based Life certificate Identification) सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडून शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात येत आहेत.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा
२. विशेष सहाय्य योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना संदर्भ क्र.१ येथे नमूद शासन निर्णय दि.२० ऑगस्ट २०१९ अन्वये हयात असल्याची तपासणी वर्षातून एकदा दरवर्षी ०१ एप्रील ते ३० जुन या कालावधीत करणे बंधनकारक आहे.
३. केंद्र व राज्य पुरस्कृत विशेष सहाय्य योजनेतील लाभार्थ्यांना अर्थसहाय्याचे वितरण डी.बी.टी. द्वारे करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुषंगाने केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनेतील आधार Validate झालेल्या लाभार्थ्यांना माहे डिसेंबर, २०२४ पासून अर्थसहाय्य डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहे.
HDFC पर्सनल लोन: खातेधारकांना मिळणार 40 लाखांपर्यंतचे कर्ज मिळणार HDFC Personal Loan Apply
४. उक्त संदर्भ क्र.२ वरील वित्त विभागाच्या दि.२२/११/२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीयीकृत बैंकासोबतच खाजगी बँका (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंका) आणि महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, मुंबई या बँकांना शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग विषयक व्यवहारांसाठी आणि सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळे यांचेकडील अतिरिक्त निधी गुंतवणुकीसाठी मान्यता देण्यात आली आहे. (प्रत सोबत जोडली आहे.)
५. या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, विशेष सहाय्य योजनेंतर्गत राज्य पुरस्कृत योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना “आधार आधारीत जीवन प्रमाणपत्र प्रणाली” (Aadhar Based Life certificate Identification) ही सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी, वित्त विभागाने नमूद केलेल्या राष्ट्रीयीकृत बँका अथवा इतर खाजगी बँका(अनुसूचित वाणिज्यिक बैंका) यांचेकडून प्राप्त प्रस्तावावर माहे जुलै, २०२५ अखेरपर्यंत आपल्या स्तरावरुन उचित कार्यवाही करावी. त्यामुळे तुर्तास माहे जुलै, २०२५ अखेरपर्यंत हयातीच्या दाखल्याच्या कारणास्तव लाभार्थ्यांचे लाभ बंद करण्यात येऊ नयेत.
६. “आधार आधारीत जीवन प्रमाणपत्र प्रणाली” (Aadhar Based Life certificate Identification) ही सुविधा लागू करण्यासाठी शासनाकडून कोणताही अतिरिक्त निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार नाही.
तसेच सदर सुविधा लागू करण्याने विभागाच्या डी.बी.टी. पोर्टलद्वारे सुरु असलेल्या अर्थसहाय्य वितरण प्रक्रियेस कोणताही बाधा येणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.
