जमीन खरेदी-विक्री व नोंदणी (रजिस्ट्री) करताना खालील महत्त्वाच्या नियम व तपशील लक्षात घ्यावेत. स्थानिक राज्याचे कायदे वेगळे असू शकतात; त्यामुळे नजीकच्या “Registration Act, 1908” व संबंधित राज्य कायदे देखील तपासा.
✅ काय आवश्यक आहे
1. नोंदणी अनिवार्य आहे
Registration Act, 1908 च्या § 17 अंतर्गत, अशी दस्तऐवज जी जमिनीवर किंवा इमारतीवर असलेल्या अचल मालमत्तेचे हस्तांतरण करतात (खरेदी-विक्री, देणं-घेणं, भाडेपट्टी-२५ वर्षाहून जास्त इ.) त्यांना नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.
उदाहरणार्थ: जमीन विक्री, देणगी (gift deed) इ.
2. नोंदणीची वेळमर्यादा
दस्तऐवज अंमलबजावणी (execution) झाल्यानंतर चार महिन्यांच्या आत नोंदणी सादर करावी. विशिष्ट परिस्थितीत पुढे चार महिन्यांपर्यंत मुदत वाढता येते.
3. ठिकाणी नोंदणी
जमीन/मालमत्ता ज्या ठिकाणी आहे त्या ठिकाणच्या उप-निबंधक कार्यालयात (Sub-Registrar) नोंदणी करावी.
4. दस्तऐवज व तपशील पूर्ण असणे
– विक्रेता व खरेदीदार यांचे आधार, पॅन, ओळख-पत्त्याचे पुरावे.
– मालमत्तेचा तांत्रिक विक्रम (title deed/मागील विक्री-दस्तऐवज) व इतर कायदेशीर स्टेटस (ज्या आहेत त्या बंधनांचे/ऍंकंब्रन्स प्रमाणपत्र) तपासणे.
– स्टँप-शुल्क व नोंदणी शुल्क दिलेली असेल हे प्रमाणपत्र.
⚠️ काही महत्वाच्या गोष्टी ज्याकडे लक्ष द्यावे
नोंदणी न झालेली विक्री-दस्तऐवज कोर्टमध्ये योग्य पुरावा म्हणून स्वीकारली जाऊ शकत नाही.
नोंदणी झाले तरी — म्हणजे स्वतःच मालकी मिळाली आहे असे समजू नका — मालमत्तेचा तळमळीत हक्क (clean title) असणे महत्त्वाचे आहे.
प्रत्येक राज्यात स्टँप-शुल्क व नोंदणी शुल्क वेगवेगळे असू शकतात.
ऑनलाईन नोंदणी व डिजिटलीकरणाच्या दिशेनं काही नवीन बदल येत आहेत.
📍 मुंबई/महाराष्ट्रसाठी विशेष टिप्स
मुंबई-महाराष्ट्रमध्ये जमीन विकत घेताना प्लॉट लँड रिजन किंवा इतर निवासी/विकास क्षेत्रातील नियम लक्षात घ्या.
रिअल इस्टेट विकास परवानगी (layout, योजनाबद्ध विभाग इत्यादी) झालेल्या आहेत का हे तपासा.
कथित «सस्त्या दरात विक्री» करताना बाजार दर (circle rate) पेक्षा खूप कमी असल्यास कर किंवा पुढील वादप्रकरणाचा धोका वाढतो.