🌾 रेशनकार्डधारकांनो — १४ जिल्ह्यांमध्ये धान्याऐवजी पैसे मिळण्यास सुरु! (2025 अपडे📢 मुख्य गोष्ट: महाराष्ट्र सरकारने 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील APL (केशरी) रेशन कार्डधारक शेतकऱ्यांना आता धान्याऐवजी थेट रोख पैसे (Direct Benefit Transfer – DBT) देण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
📌 कोणत्या रेशनधारकांना आणि कुठे?
➡️ फक्त APL (केशरी) कार्डधारक शेतकरी कुटुंबांना रासनाऐवजी रोख पैसे मिळणार आहेत — हे शेतकरी राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (NFSA) अंतर्गत समाविष्ट नसतात, त्यामुळे त्यांना सामान्य पद्धतीचा सवलतीचा अनाज मिळत नव्हता.
➡️ योजना १४ आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये लागू आहे, ज्यात मुख्यत्वे महाराष्ट्रातील मराठवाडा, विदर्भ आणि वर्धा विभागातील जिल्हे आहेत — उदाहरणार्थ औरंगाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, बीड, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम, अमरावती, वर्धा इत्यादी.
💰 किती पैसे मिळतील?
✅ जानेवारी 2023 पासून:
प्रति लाभार्थी रु. 150/- प्रति महिना DBT – स्वरूपात थेट बँक खात्यात हस्तांतरण.
२0 जून 2024 नंतर: ही रक्कम वाढवून रु. 170/- प्रति महिना करण्यात आली आहे.
➡️ ह्या निधीसाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून आणि आवश्यक सरकारी निधी मंजूर करण्यात आले आहेत.
📋 योजनेचा उद्देश
🔹 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागातील APL रेशनधारकांना जीवनावश्यक धान्याच्या बाजूला आर्थिक मदत देणे
🔹 ज्यांना आधी सवलतीचा अनाज उपलब्ध नाही — त्यांना थेट खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य करून अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे 🫗
📝 महत्त्वाची माहिती
✔️ ही धान्याऐवजी पैसे योजना NFSA अंतर्गत सर्वत्र लागू नाही — ती फक्त 14 विशिष्ट जिल्ह्यांमध्ये APL शेतकऱ्यांसाठी आहे.
✔️ PDS (Public Distribution System) च्या अंतर्गत सर्व PHH/AAY कार्डधारकांना सामान्यपणे अनाजच (धान्य, तांदूळ, गहू) दिले जाते.
✔️ या योजनेअंतर्गत मिळणारी रक्कम बाजारभावानुसार पुरेसे धान्य खरेदी करण्यासाठी कमी असू शकते — म्हणून राज्यात आणि तज्ज्ञांमध्ये याची चर्चा-चिंता आहे.
📍 सारांश
घटक माहिती
कोणाला लागू? APL (केशरी) रेशनधारक शेतकरी
कुठे? 14 आत्महत्याग्रस्त जिल्हे (मराठवाडा-विदर्भ-वर्धा)
धनादेश प्रकार DBT – थेट रोख पैसे
रक्कम (2025) ₹170/- प्रति महिना प्रति लाभार्थी
बदलाचे कारण APL शेतकरी NFSA अंतर्गत नाहीत → अनाजाऐवजी आर्थिक सहाय्य
💡 टीप: सामान्य PDS रेशनधारक (PHH/AAY) यांना धान्य पद्धतच लागू आहे आणि त्यासाठी मुक्त रासनुसार अनाज मिळते — या सामान्य स्कीममध्ये पैसे मिळण्याची संघ-केंद्राची योजना नाही (फक्त काही राज्यांमध्ये अलग DBT पायलटची चर्चा आहे पण ती सर्वत्र लागू नाही).