Daughter Land Property Rights:भारतात मालमत्तेच्या विभाजनाबाबत काही महत्त्वपूर्ण कायदे आहेत. विविध सामाजिक परंपरांमुळे मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेतील हक्कापासून वंचित राहावे लागते.
२००५ मध्ये हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ मध्ये सुधारणा करून मुलींना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान वाटा मिळण्याचा कायदेशीर अधिकार देण्यात आला.
मुलींच्या हक्कांचे बळकटीकरण, २००५ मध्ये वारसाहक्क कायदा दुरुस्तीने वडिलांच्या मालमत्तेतील मुलीच्या हक्काबाबत सर्व शंका दूर करण्यात आल्या.
मात्र, वडिलांनी स्वतःच्या पैशाने मालमत्ता खरेदी केली असेल, तर ते आपल्या इच्छेनुसार त्याची कशीही विल्हेवाट लावू शकतात.
याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताना अॅड. जान्हवी घाडगे म्हणाल्या, २००५ पूर्वी, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार मुलींना सह-वारसदार नाही तर केवळ हिंदू अविभक्त कुटुंबातील सदस्य मानले जात होते.
सह-वारस किंवा उत्तराधिकारी म्हणजे ज्यांना त्यांच्या आधीच्या चार पिढ्यांच्या अविभाजित मालमत्तेवर हक्क आहे. २००५ च्या कायदा दुरुस्तीनंतर मुलीला सह-वारस/उत्तराधिकारी म्हणजेच समान वारस मानले जाऊ लागले.
अशा परिस्थितीत मुलीच्या लग्नामुळे वडिलांच्या मालमत्तेवरचा तिचा अधिकार बदलत नाही लग्नानंतरही वडिलांच्या संपत्तीवर मुलीचा हक्क असतो. वडिलांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगण्यासाठी मुलगी न्यायालयाचे दारही ठोठावू शकते.
त्यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करावा लागेल आणि दावा खरा ठरला तर मुलीला वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळेल. मुलींना वडिलार्जित संपत्तीमध्ये मुलांइतकाच समान अधिकार मिळतो.
वडिलांनी स्वतः कमावलेल्या संपत्तीमध्ये वडिलांनी मृत्युपत्र तयार केले असेल तर त्यांच्या मर्जीनुसार संपत्तीची विभागणी होते.
मृत्युपत्रात नोंद केल्यानुसार मुलींना संपत्तीत वाटा मिळतो, मात्र मृत्युपत्र झाले नसेल तर मुलींनाही मुलांइतकाच म्हणजे समान वाटा देण्याची कायद्यात तरतूद आहे.
महत्वाची माहिती पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा