तुम्ही विचारलेल्या “रेशन कार्ड धारकांना आजपासून धान्याऐवजी पैसे मिळणार” याबाबत, सध्या महाराष्ट्र सरकारने असं कोणतंही सर्वव्यापी (statewide) Cash Transfer (DBT) योजनेची घोषणा आजपासून सुरु केली असल्याची अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, काही मर्यादित प्रायोगिक (pilot) योजनेची माहिती आहे:
महाराष्ट्रातील विद्यमान परिस्थिती:
छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती, वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी, केवळ विपत्तीग्रस्त शेतकरी (disaster‑affected farmers) ह्यांनाच रेशनऐवजी रोज 150 रुपये (जनुवारी 2023 पासून) आणि नंतर 170 रुपये (20 जून 2024 पासून) प्रति महिन्याला DBT द्वारे देण्याची योजनेची मान्यता आहे .
हि योजना संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी नाही तर केवळ तीन जिल्ह्यांत आणि विशिष्ट समूहात मर्यादित आहे.
अन्य राज्यांमधील तुलनात्मक पहा:
कर्नाटक मध्ये “अन्न भाग्य” योनेत BPL ration card धारकांना काही काळ चावलाऐवजी DBT स्वरूपात प्रत्येकी ~₹170 मिळाले. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध कार्ड धारण करणाऱ्यांची तपासणी करण्यात आली आणि 5 लाख कार्डे रद्द करण्यात आली. पण हीही एक तात्पुरती आणि मर्यादित योजना होती .
केरल, छत्तीसगड, इत्यादी राज्यांनी DBT प्रति निधी स्वरूपात पोहोचवण्यासंदर्भात चिंता व्यक्त केली आहे—कारण ते खाद्य सुरक्षा समस्या निर्माण करू शकते. उदाहरणार्थ, छत्तीसगडच्या अनुभवात असंख्य लाभार्थींना पैसे वेळेवर मिळाले नाही किंवा GRainsची उपलब्धता कमी झाली .
निष्कर्ष:
तुम्ही विचारत असलेल्या “आजपासून सर्व रेशन कार्डधारकांना पैसे मिळतील” यासंदर्भात, अशी कोणतीही सार्वत्रिक योजना अस्तित्वात नाही. सध्या विद्यमान आहे:
मर्यादित जिल्ह्यांमध्ये, विपत्तीग्रस्त शेतकरी वर्गासाठीच DBT योजना.
संपूर्ण राज्यातील किंवा सर्व रेशन कार्डधारकांसाठी अशी कोणतीही घोषणा उपलब्ध नाही.
पुढील पावले:
तुमच्या परिसरात किंवा जिल्ह्यात अशा कोणत्याही नवीन योजनांची माहिती हवी असेल, तर स्थानिक नजीकच्या फेयर प्राइस शॉप, राजकीय कार्यालये किंवा Food & Civil Supplies विभाग शी संपर्क करा.
तुम्ही एखाद्या विशिष्ट जिल्ह्याबद्दल किंवा समुदायाबद्दल विचारत आहात का? तर कृपया ते सांगा, मी त्या संदर्भात अधिक तपशील शोधू शकतो.