नवीनतम माहिती नुसार, RBI (भारतीय रिझर्व्ह बँक) आणि केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने CIBIL स्कोअर वापराच्या संदर्भात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. त्यापैकी प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत:
मुख्य बदल आणि कायद्याचे तपशील
1. पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्यांसाठी CIBIL स्कोअर अनिवार्य नाही
वित्त मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की पहिल्यांदा कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींच्या अर्जावर CIBIL स्कोअरची अनुपस्थितीमुळे त्यांचा अर्ज नाकारला जाऊ शकत नाही. अर्थात, कर्जाची मंजुरी पूर्णपणे अन्य आर्थिक घटकांवर आधारित असणार आहे—जसे की उत्पन्न, EMI‑वरील बोजा, आर्थिक वापर, वगैरे .
2. CIBIL/क्रेडिट स्कोअरला संपूर्ण निर्णयाधिकार नसलेला घटक
RBI ने स्पष्ट केले आहे की कर्ज मंजुरीसाठी CIBIL स्कोअर हे एक घटक मात्र आहे—not the sole determinant. बँका किंवा वित्तीय संस्था आपला निर्णय विविध आधारांवर (उदाहरणार्थ, आर्थिक व्यवहार, उत्पन्न स्थिरता, मागील परतफेड इतिहास) घेऊ शकतात .
3. **CIBIL स्कोअर अद्ययावत होण्याची वारंवारिता वाढवली — १५ दिवसांत एकदा
RBI ने डिसेंबर 2024 मध्ये एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली होती: लेंडर्सना त्यांच्या डेटा क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कम्पन्यांना (CICs) अर्धमासिक (fortnightly) रीपोर्टिंग करणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे तुमचे कर्ज परतफेड, डीफॉल्ट्स, नव्याने घेतलेले कर्ज इ. घटनांची माहिती १५ दिवसांत अपडेट होईल, ज्यामुळे तुमचा नवीनतम क्रेडिट स्कोअर जलद पहाता येऊ शकेल .
4. ओपन आणि पारदर्शक प्रक्रिया
RBI ने काही आणखी ग्राहकहितपर बदल सुचवले आहेत (जसे की वित्तीय उद्दिष्टांनी सादर केले):
CIBIL स्कोअर किंवा क्रेडिट रिपोर्ट तपासण्यासाठी संस्था SMS किंवा ईमेलद्वारे तुम्हाला सूचित करणार आहेत .
जर तुमचा कर्ज अर्ज नाकारला गेला, तर नकाराचे कारण देखील स्पष्टपणे कळवावे लागेल .
वर्षातून एकदा मोफत पूर्ण क्रेडिट रिपोर्ट मिळणार आहे, ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या संपूर्ण क्रेडिट इतिहासाचा आढावा घेऊ शकता .
डिफॉल्ट रिपोर्ट करण्यापूर्वी, संस्थेला तुम्हाला पूर्वसूचना (SMS/e‑mail) देणे बंधनकारक आहे .
ग्राहकांच्या तक्रारींसाठी निश्चित वेळापत्रक लागू करण्यात आले आहे: बँक/फायनँस संस्था 21 दिवसांत, CICs 9 दिवसांत तक्रारींचे निवारण करणे आवश्यक आहे; 30 दिवसात न झाल्यास ₹100 प्रति दिवस दंड भरावा लागेल .
सारांशात:
विषय बदल / सुधारणा
प्रथमच कर्ज घेणारे CIBIL स्कोअरची अनुपस्थिती अर्ज नाकारण्याचे कारण नाही
निर्णयातील भूमिका CIBIL स्कोअर एक घटक, परंतु निर्णयाचा एकमेव आधार नाही
अपडेट्सची वारंवारिता अहवाल १५ दिवसांत एकदा पाठवणे अनिवार्य
तपासण्याची सूचना रिपोर्ट, स्कोअर तपासल्यावर SMS/E‑mail सूचना
नकाराचे कारण स्पष्टपणे कळवणे अनिवार्य
मोफत रिपोर्ट दरवर्षी एकदा मोफत पूर्ण रिपोर्ट
डीफॉल्ट पूर्व सूचना ईएमआय हादरल्यास पूर्वसूचना देणे आवश्यक
तक्रारींचे निराकरण तक्रार 21/9 दिवसांत, न झाल्यास ₹100/दिवस दंड
बँकेत जाण्यापूर्वी काय करा?
1. तुमचा CIBIL स्कोअर आणि अहवाल तपासा आणि कोणतेही चुक असल्यास योग्य प्रमाणात दुरुस्त करा.
2. EMI/उत्पन्नाचे योग्य प्रमाण बनवून ठेवा — LTI (Loan-to-Income) प्रमाण अधिक नसावे (उदाहणार्थ, 50% पेक्षा जास्त न होऊ देणे).
3. SMS/E‑mail सूचना योग्य ई-मेल/मोबाइलवर मिळत आहेत का? खात्री करा.
4. नकार मिळाल्यास कारण मागा, आणि त्यावर काम करा.
5. कर्ज अर्ज करताना स्वच्छ दस्तावेज आणि आर्थिक स्थिती सादर करा, कारण CIBIL बाहेरचे घटक देखील निर्णयात महत्वाचे ठरू शकतात.
निष्कर्ष: RBI आणि वित्त मंत्रालयाने केलेले हे बदल तुमच्यासाठी फायदेशीर आहेत. पारदर्शकता, सूचना, आणि सुधारणा प्रक्रियेतील वेग यामुळे आता कर्ज मिळवणे आणि क्रेडिट स्कोअर व्यवस्थापन सुलभ झाले आहे.
हे नियम इंग्रजी आणि हिंदी/मराठीमध्येही उपलब्ध आहेत. तुम्हाला आणखी कुठल्याही मुद्द्याबाबत माहिती हवी असल्यास, कृपया सांगा—मदतीसाठी मी इथे आहे.