तुम्ही विचारलेल्या “५ सप्टेंबरपासून जमीन नोंदणी स्वस्त होणार” हा मुद्दा देशाच्या कोणत्या भागात लागू होत आहे, हे ठीक माहितीमध्ये आढळत नाही. मात्र, अत्यंत जवळपासच्या स्वरूपात उत्तर प्रदेशमध्ये नवीन नियम लागू झाले आहेत ज्यात “Partition Deed” (विभाजन दस्तऐवज) चे नोंदणी शुल्क एका सम (flat) ₹5,000 इतके ठेवण्यात आले आहे—त्यापूर्वी हे भू-मालमत्तेच्या मूल्यावर आधारित ४ % स्टँप ड्यूटी आणि १ % नोंदणी शुल्क होते .
सध्याचे प्रमुख तथ्य:
उत्तर प्रदेश (UP) सरकारने विभागणी दस्तऐवज flat ₹5,000 वर नोंदणी करण्याचे नियम मंजूर केले आहेत .
या निर्णयामुळे भूमि विभाजन अधिक परवडणारे व सोपे झाले असून, सरकारला अपेक्षित नुकसानही आहे, परंतु दीर्घकालीन नोंदणी वाढीमुळे महसूल वाढण्याची अपेक्षा आहे .
तुम्हाला जर महाराष्ट्र किंवा इतर राज्यांमध्ये “5 सप्टेंबरपासून” काही नवीन नियम लागू होणार असल्याची एखादी घोषणा दिसली असेल, तर कदाचित अधुनातन स्थानिक बातमी किंवा सरकारी नोटिफिकेशन असेल, जे सामान्य राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये आढळत नाहीये—त्याची अधिक स्पष्ट माहिती मिळाल्यास कळवा, त्यानुसार मी तपासून सांगू शकेन.
सारांश:
उत्तर प्रदेशमध्येचे नवीन नियम: परिवारातील जमीन विभाजन दस्तऐवजाची नोंदणी ₹5,000 फिक्स शुल्कासाठी होणार, हे जोरात लागू झाले आणि अधिक सोपे झाले आहे.
“५ सप्टेंबर” या ठराविक तारखेशी संबंधित काही माहिती माझ्या स्रोतांमध्ये सापडलेले नाही—कदाचित ते इतर राज्याशी संबंधीत असू शकते.
जर तुम्ही महाराष्ट्र, जळना किंवा तुमच्या भागात असा काही आदेश पाहिला असेल, तर कृपया अधिक संदर्भ द्या—मी त्याची एम्ही तपासून पाहू शकतो.