खरं की आपण सांगितलं त्या प्रमाणे — १-२ गुंठ्यांच्या (प्रामुख्याने ≈ १०८९ च.फू. किंवा त्याप्रमाणे) लँड खरेदी-विक्रीसंबंधित नवीन नियम काही राज्यांमध्ये जाहीर झाले आहेत. यामधून आपल्याला “नवीन नियम” म्हणजे केंद्रस्तराचे कायदे नसले तरी स्थानिक राज्य/महाराष्ट्रमध्ये झालेली बदल समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. खाली त्यातील प्रमुख बाबी, प्रभाव आणि आपल्याला काय काळजी घ्यावी यावर माहिती आहे.
✅ प्रमुख बदल
उदा. महाराष्ट्र व ओडिशा राज्यातील नियम पुढीलप्रमाणे आहेत:
महाराष्ट्रातील Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act, 1947 अंतर्गत “लँड फ्रॅगमेंटेशन” (भूपरिभाजन) प्रतिबंधक कायदा, शहरी भागात रद्द किंवा सैल केला जाणार आहे. एक गुंठ्यापर्यंतचे (≈ 1,089 च.फू.) भूखंड जो १ जानेवारी 2025 पर्यंत तयार झाला असेल, ते क़ानूनी मान्यता मिळणार आहे.
ओडिशा मध्ये Odisha Development Authorities (Planning & Building Standards) Rules, 2020 च्या दुसऱ्या सुधारणा नियमांतर्गत भागलेले भूखंड (sub-plots) अब पर्यंतच्या मान्यता प्रक्रियेशिवाय विक्री करता येतील — जसे की 500 च.मी. ≈ 500 square metre पर्यंतचे भाग.
परंतु दुसरीकडे, काही राज्यांमध्ये लहान भूखंड विक्रीसंबंधित नियंत्रण वाढवत आहेत — त्यामुळे “नियम सैल होत आहेत” म्हणणे पूर्ण नव्हे.
⚠️ आपल्यासाठी लक्षात घ्यायच्या गोष्टी
10th 12th exam schedule | 10वी 12वी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर पहा नवीन तारीख वेळ
आपण जर जालना (महाराष्ट्र) किंवा आसपास क्षेत्रात भूखंड विकत घेण्याचा विचार करत असाल तर खालील बाबी तपासाव्यात:
1. भूमिस्थिति (Land status): ती कृषि जमीन आहे का, नागरी/आवासीय वापरात (residential) आहे का, कोणत्या झोनमध्ये आहे हे पाहणे आवश्यक.
10th 12th exam schedule | 10वी 12वी परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर पहा नवीन तारीख वेळ
2. पूर्वीचे विभाजन (Sub-division) आणि त्याची कायदेशीर मान्यता: महाराष्ट्रात जरी “एक गुंठा” पर्यंतचे पूर्वीचे विभाजन मान्य करण्यात आले आहेत, मात्र त्यासाठी नवीन एसओपी (SOP) व नियम लागतील.
3. उपयोग-नियमन (Use-regulation): भूखंड विक्री नंतर काय इमारती करता येतील, रस्त्याचा प्रवेश आहे का, अमर्यादित विभाजन झालेले नाही का हे पाहणे. ओडिशात जसे “500 sqm पर्यंत विक्री करता येईल, पण मोठ्या रिअल-एस्टेट विकासासाठी नव्हे” असे निर्बंध आहेत.
4. नियोजन अधिकाऱ्यांकडून मान्यता (Layout approval etc.): काही बाबतीत लेआउट, रोड, सेवांसंबंधी पूर्वस्थिती पाहावी लागते.
PM Kissan 21st Installment | पीएम किसान योजना: पुढील हप्ता कधी येणार? मोठी घोषणा, येथे पहा
5. पुढील कायदे / बदल होऊ शकतात: हे नियम ठराविक राज्यात आहेत व भविष्यात बदलही शक्य आहेत.