✅ काय बदलले — नवीन नियम / सुधारणा
सरकारने राज्यातील ”Prevention of Fragmentation and Consolidation of Holdings Act” (तु्कडेबंदी कायदा / Fragmentation Act) मध्ये बदल करून — विशिष्ट प्रकारच्या जमिनींसाठी (बिगर-शेतीचे किंवा “non-agricultural use” साठी) हा कायदा लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
traffic challan rule | उद्यापासून दुचाकी चालकांना बसणार दंड, हे नियम पहा
यावरून, 15 नोव्हेंबर 1965 ते 15 ऑक्टोबर 2024 या दरम्यान झालेल्या जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना मोफत कायदेशीर मान्यता दिली जाईल. म्हणजे, त्यावेळचे “तुके/छोटे प्लॉट बोलून विकणे / खरेदी करणे” जे नियमाविरुद्ध असल्याने नोंद झाले नव्हते, ते आता वैध मानले जातील.
Lek Ladki Yojana Form | मुलींना मिळणार 1 लाख रूपये अनुदान, हा फॉर्म भरा; आंगणवाडी केंद्रात जमा करा
ज्यांचे नाव “७/१२ उतारा” (land record extract) मध्ये नव्हते — पण खरीदी जमिनीचे कागदपत्र (sale deed) होते — अशा खरेदीदारांचे नाव आता त्या ७/१२ उताऱ्यावर नोंदवले जातील.
जर कागदपत्र “unregistered” — म्हणजे नोंदणी झालेली नव्हती — असेल, तर आता ते नोंदणी करून (sub-registrar) ७/१२ मध्ये नाव करता येणार आहे.
या सोप्या प्रक्रियेमुळे राज्यातील अंदाजे ४९ लाख जमीनधारकांना (त्यांचे कुटुंबासह सुमारे दोन कोटी नागरिकांना) फायदा होणार आहे.
हे बदल शहरी आणि उपनगरीय भागांसाठी आहेत — ज्यात “non-agricultural use” चे जमिनीचे प्रकार येतात, म्हणजे layout, plot, housing, वसाहत, नागरी भूखंड इ.
School Holidays: शाळा आणि महाविद्यालये 13 दिवस बंद राहणार! सरकारची मोठी घोषणा
💡 याचा काय अर्थ / फायदा आहे
अनेकांनी खरेदी केलेल्या जमीन/plots — ज्या कायदेशीरदृष्ट्या “कमी आकाराचे, तुकडे केलेले किंवा नोंदणीकृत न झालेले” म्हणून विसरल्या गेल्या होत्या — अशा जमीन आता कायदेशीर होणार आहेत.
खरेदीदारांना जमीन-मालकीचे हक्क सुस्पष्ट होतील; ७/१२ उतारा, जमीन पुनर्विक्रय, बांधकाम, कर्ज घेणे वगैरे सुलभ होतील.
Lek Ladki Yojana Form | मुलींना मिळणार 1 लाख रूपये अनुदान, हा फॉर्म भरा; आंगणवाडी केंद्रात जमा करा
दीर्घकाळापासून असलेल्या कायदेशीर अडचणी, गोंधळ, मालकी विवाद यांना सुटकेचा मार्ग मिळेल.
गरीब, मध्यम व लोकल जमीनधारकांना विशेष फायदा — ज्यांनी शक्यत: लहान प्लॉट घेतले होते, पण नोंद न झाल्यामुळे कायदेशीर परेशान होती.
⚠️ पण लक्षात ठेवण्यासारखी काही गोष्टी
ही रिफॉर्म फक्त “non-agricultural use” असलेल्या जमीन/plots साठी आहे — शेतीसाठी असलेल्या जमीनांवर तुकडेबंदी कायदा लागू असतो; त्या जमिनींचा हा नियम लागू होणार नाही.
Lek Ladki Yojana Form | मुलींना मिळणार 1 लाख रूपये अनुदान, हा फॉर्म भरा; आंगणवाडी केंद्रात जमा करा
ज्यांची खरेदी sale deed नोंदणीकृत नसेल — त्यांना स्वतः नोंदणी करून, कागदपत्र तयार करून पुढील प्रक्रिया पार पाडावी लागेल.
भविष्यातील जमिनीची विक्री, बांधकाम, परवानग्या किंवा कायदेशीर व्यवहार करताना, या सुधारित कायद्यांचा उपयोग करून, सर्व नोंदी योग्यरीत्या तपासणे गरजेचे आहे.
Bandhkam Kamgar : बांधकाम कामगार नोंदणी; आता फक्त 1 रुपयात, मिळणार 5 लाख रुपये
📌 तुमच्यासाठी काय — जर तुम्ही किंवा तुमच्या ओळखीला जमीन असले
चुकीच्या किंवा अपूर्ण नोंदीमुळे जमीन घेत असाल — मग आता तो वेळ योग्य आहे: sale deed, खरेदी-विक्रय कागद, ७/१२ उतारा तपासा. जर नावे नोंदलेली नसतील, तर लवकर नोंदणी करून जमीन मालकीची हकीकत निश्चित करा.
Dearness Allowance Hike | महागाई भत्त्यात मोठी वाढ! तुमचा पगार किती वाढणार? येथे पहा
जर तू — जालन्यातीसारख्या ग्रामीण/उपनगरीय भागात आहेस — आणि काही वर्षांपूर्वी लहान प्लॉट घेतला असं वाटत असेल, तर ही रिफॉर्म तुमच्यासाठी उत्तम संधी आहे.