Farmer Loan Waiver (कर्ज माफी) 2025-26 संदर्भात राज्य सरकारांचा मोठा निर्णय आणि सध्याची स्थिती ची ताज्या अपडेट्स घेऊन समजून घ्या 👇
🇮🇳 1) महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय — कर्ज माफी योजना
📌 सध्याची घोषणा
महाराष्ट्र सरकार फार्म लोन माफी योजनेवर अंतिम निर्णय 30 जून 2026 पर्यंत घेण्याची घोषणा केली आहे — त्यापर्यंत कोणतीही कठोर बँक वसुली कारवाई शेतकऱ्यांवर केली जाणार नाही.
📌 उच्च-स्तरीय समिती स्थापन
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च-स्तरीय समिती तयार झाली आहे, ज्याचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी आहेत. ही समिती योजनेचे नियम, पात्रता आणि अंमलबजावणीचा आराखडा तयार करेल.
🗓️ निर्णयाची वेळ
अंतिम निर्णय 30 जून 2026 पर्यंत लागू करण्याची स्पष्ट वेळमर्यादा आहे.
💡 शेतकऱ्यांना दिलासा
शेतकऱ्यांना बँका किंवा वित्तसंस्था कडून तत्काळ वसुलीची कारवाई न करण्याचे सूचना देण्यात आले आहेत, म्हणजे अगोदर निर्णय न झाल्यावरही तात्पुरती संरक्षण व्यवस्था.
💸 खर्चाचे अंदाज
या कर्जमाफी योजनेचा खर्च राज्याला अंदाजे ₹25,000 करोड़ किंवा त्याहून अधिकही होऊ शकतो, पूर्वीच्या अनुभवावरून (2017/2019मध्येही मोठे प्रावधान खर्च झाले होते).
📊 राजकीय प्रतिक्रिया
विरोधी पक्षांनी सरकारवर दबाव वाढवला आहे आणि तत्काळ पूर्ण कर्जमाफी मागणी केली आहे, ती अजून निर्णयात दिसत नाही.
🧑🌾 2) इतर राज्यांमध्ये कर्जमाफीचे वेगवेगळे उपाय
📌 हरियाणा
हरियाणा सरकारने वन-टाइम सेटलमेंट योजना आणली आहे, ज्यात सुमारे ₹2,266 करोड रु. व्याज माफ केले गेले आहे आणि लाखो शेतकऱ्यांना मदत देण्यात आली आहे.
📌 तेलंगणा (Telangana)
तेलंगणा सरकारने फसल कर्ज माफीचे दुसरे टप्पे सुरू केले आहेत आणि कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज माफ केले आहे.
📌 राजस्थान
राजस्थानमध्ये कर्ज मोकळ्या व्याज मुक्त अल्पकालीन फसल ऋणात मोठी भागीदारी आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना ब्याज मुक्त सुविधा मिळाली आहे — हा कर्जमाफीचा एक वेगळा प्रकार आहे.
📌 केंद्र सरकारचा दृष्टिकोन
⚠️ केंद्र सरकारने कर्जमाफीवरील कोणतेही योजना अधिकृतपणे लाँच केल्याचे नाही आणि केंद्राकडून राष्ट्रीय स्तरावर अशी घोषणा नाही — उलट, केंद्राने कर्जमाफी न करण्याचा निर्णय सांगितला आहे आणि वाढत्या कर्ज रकमेचा आकडा दिला आहे.
श
📌 शेतकरी कर्ज माफी योजनेची प्रक्रिया (सामान्य माहिती)
✔️ शेतकरी कर्जदार शेतकरी म्हणून पात्र असावा
✔️ फसल कर्ज (Farm Loan) किंवा कृषि कर्ज परवानगी असावी
✔️ पात्रता समिती किंवा राज्य सरकारच्या नियमांवर आधारित कर्जमाफी मिळेल
✔️ निर्णयानंतर लाभार्थ्यांना थेट बँक खात्यात पैसे क्रेडिट होऊ शकतात (राज्यातील अंमलबजावणीवर अवलंबून)
(टीप: ही प्रक्रिया खूप राज्यानुसार वेगळी असू शकते, त्यामुळे नेमकी नियम सरकारी अधिसूचना पाहून निश्चित करावी.)
🗞️ सारांश – Farmer Loan Waiver 2025 स्थिती
मुद्दा सध्याची स्थिती
महाराष्ट्र निर्णय अंतिम निर्णय 30 जून 2026 पर्यंत अपेक्षित
उच्च-स्तरीय समिती स्थापन (नियम, प्रक्रिया ठरवेल)
तत्काळ लागू निर्णय अजून नाही, फक्त निर्णयाची तयारी
अन्य राज्य उपाय हरियाणा, तेलंगणा सारखे भिन्न मॉडेल्स
केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन राष्ट्रीय पातळीवर कर्जमाफी नाही