NA Land Record Update :महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी आणि जमीनधारक स्वतःच्या शेती जमिनीचा वापर घर, व्यवसाय किंवा उद्योगासाठी वापरतात. मात्र, कोणतीही जमीन शेतीपुरतीच वापरण्याची परवानगी असल्याने,
जर ती इतर कारणांसाठी वापरायची असेल, तर ती आधी “नॉन-अॅग्रीकल्चरल” म्हणजेच NA जमीन म्हणून रूपांतरित करावी लागते. या प्रक्रियेसाठी काही ठराविक कागदपत्रांची आवश्यकता असते आणि शासनाकडून परवानगी घ्यावी लागते.
NA म्हणजे काय?
इमारत बांधण्यासाठी 8 प्रती प्लॅन जर घर किंवा व्यावसायिक प्रकल्प बांधायचा असेल.
ग्रामपंचायत/महापालिकेचे ना हरकत प्रमाणपत्र विकासकामासाठी अडथळा नाही हे दाखवणारा दस्त.
महामार्ग प्राधिकरण किंवा अन्य प्रकल्प NOC – जर जमीन महामार्ग, रेल्वे इत्यादीच्या हद्दीत असेल.
तलाठीचे प्रमाणपत्र – जमीन अधिग्रहणाच्या क्षेत्रात नाही हे स्पष्ट करणारे.
अर्ज प्रक्रिया कशी असते?
जमीनधारकाने प्रथम जिल्हाधिकारी कार्यालयात NA साठी अर्ज करावा लागतो.
जिल्हाधिकारी हा अर्ज 7 दिवसांत तहसीलदाराकडे पाठवतात.
तहसीलदार आणि तलाठी मिळून अर्जदाराची खातरजमा, चौकशी करतात.
पर्यावरण किंवा विकास प्रकल्पांची अडथळे आहेत का हे तपासले जाते.
‘NA’ म्हणजे ‘Non-Agricultural Use’ म्हणजेच शेतीशिवाय इतर कोणत्याही उद्देशासाठी जमिनीचा कायदेशीर वापर. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, 1979 नुसार, कोणतीही शेती जमीन जर घरबांधणी, दुकान, कारखाना किंवा इतर विकास प्रकल्पासाठी वापरायची असेल, तर संबंधित जिल्हा प्रशासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे.
आता तुम्हाला काही मिनिटांत ५०,००० रुपयांचे कर्ज मिळू शकते, नियम जाणून घ्या Personal Loan News
NA साठी कोणती कागदपत्रे लागतात?
7/12 उतारा (चार प्रतीसह) – ही जमीन कोणाच्या नावावर आहे ते दाखवणारा सरकारी दस्तऐवज.
8-अ उतारा व फेरफार उतारा – मालकी हक्क आणि कोणते बदल झाले आहेत याची माहिती.
महसूल खात्याचे प्रमाणपत्र – जर शासकीय रेकॉर्ड उपलब्ध नसेल.
तालुका जमीन रेकॉर्ड कार्यालयाचा अधिकृत नकाशा 5 रुपये कोर्ट स्टॅम्पसह.
तहसीलदार आणि तलाठी मिळून अर्जदाराची खातरजमा, चौकशी करतात.
पर्यावरण किंवा विकास प्रकल्पांची अडथळे आहेत का हे तपासले जाते.
सर्व अहवाल सकारात्मक आल्यास, जिल्हाधिकारी NA परवानगी मंजूर करतात.
ही माहिती तलाठी कार्यालयात नोंदवली जाते आणि जमिनीचा प्रकार अधिकृतरीत्या बदलतो.
NA केल्याने काय फायदे मिळतात?
जमीन वैधपणे घर, दुकान, हॉटेल, गोदाम किंवा उद्योगासाठी वापरता येते.
शासकीय अनुदान, कर्ज सुविधा, बांधकाम परवानग्या मिळवणे सोपे होते.
जमीन भविष्यात विकायची असल्यास त्याची किंमत वाढते.